हेटौंडा, ३० भदौ÷ २७ बर्षीय बीरबहादुरको ओठले गीत
गुनगुनाउन थालेपछि साथ दिने थुप्रै वरिपरि आइसक्छन् । भीमफेदी कारागार
भित्र भएका दुई गिटारका तारमा तामाङ र बिधान श्रेष्ठको औला रगडिँदा
कारागारमा दैनिक नयाँ संगीत धुन सिर्जना हुन्छ ।
Saturday, September 15, 2012
चार महिनाअघि कारागार आएका दुवैजना कुष्ठरोगी हुन् । उनीहरु लागूऔषध मुद्दामा कारागार चलान नभएका हुन् । उनीहरु दुवैका े हात र खुट्टाका अधिकांश औंला झरिसकेका छन् । उनीहरु अन्य कैदीबन्दी भन्दा फरक स्थानमा बस्छन् । अरुले नदेखुन् भनेर आफ्ना हात र खुट्टा छोपिरहन्छन् ।
Friday, September 14, 2012
चट्ट् पारेर मिलाइएको ओछ्यान । भुँइका हरिया कार्पेट । अनि जोसुकैको मन पनि जित्नसक्ने खालको मायालु व्यबहार । अनि, स्वादिलो नेवारी परिकार । साथमा हुनेछ, नासपाति र रक्तचन्दनबाट बनेको रक्सी । चित्लाङ गाविसमा निर्माण गरिएको होमस्टेका बिशेषता हुन् यी । चित्लाङको होमस्टे बस्न आइपुग्ने जो कोहीले पनि जिब्रो टोक्दै यसको व्यबस्थापन देखेर भन्ने गर्छन् – होटलभन्दा के कम छन् र चित्लाङको होमस्टे ।
यहाँका सात घरमा बनाइएको होमस्टेमा ६० जना पाहुना अटाउन सक्छन् । जहाँ उनीहरुले न्यानो स्वागतसहित स्वादिलो खाना अनि मिठो निन्द्र पाउनेमा कुनै शंका छैन् । गाविसमा बुद्धरत्न मानन्धर, राधाकृष्ण बस्नेत, रामकृष्ण बलामी, अशोकसिंह ठकुरी, रामकृष्ण बलामी, लालबहादुर श्रेष्ठ, दलबहादुर गुरुङको घरमा अघिल्लो बर्षदेखि होमस्टे थालिएको हो ।
होमस्टेका लागि जिल्ला विकास समितिले प्रत्येक घरलाई व्यबस्थापन खर्चबापत १० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो भने होम स्टे सञ्चालकहरुका लागि व्यबस्थापन र खाना पकाउने तालिमको व्यबस्था गरेको थियो । यहाँको होमस्टेमा मासिक औसत ३० जना पर्यटक आउने गरेको होमस्टे सञ्चालक बुद्धरत्न मानन्धरले जानकारी दिए । यहाँका होमस्टेमा
होमस्टे सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन यहाँ सामुदायिक होमस्टेसमेत गठन भएको छ । यसले होमस्टेको मेनु बनाउने, रेट निर्धारण गर्ने, बिभिन्न संघसंस्थासँग सम्पर्क गरी पर्यंटक भित्र्याउन काम गर्दै आएको अध्यक्ष राधाकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । सामुदायिक होमस्टेका सल्लाहकारसमेत रहेका मानन्धरका अनुसार यहाँका होमस्टेमा बस्नका लागि फ्रेन्च, जर्मन र इटालीयन पर्यटकसहित बिद्यार्थीहरु पनि अवलोकन भ्रमणको लागि आउने गरेका छन् ।
ऐतिहासिक, धार्मिक र साँस्कृतिक सम्पदाले धनी चित्लाङ गाविसमा चन्द्रागिरी, भार्लस्वर पर्वत, अशोक चैत्य, स्वच्छन्द भैरव, तलेजु भवानी मन्दिर र कोट, सातधारा, नयाँ पौवा, सत्तल, त्रिपुरेश्वर, शिवालय, चपकेश्वर महादेव, प्राचीन गोपाली बस्ती, महामुनी एवम् नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चीज उद्योगजस्ता पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्र छन् ।
मानन्धर पत्नी हिरादेवी पाहुनालाई नेवारी खानासहित स्वागत गर्ने गरेको बताउँछिन् । होमस्टेमा बस्नका लागि आउने पाहुनालाई सञ्चालकले फूलमालासहित नासपातिबाट बनेको रक्सी, अण्डासहित नेवारी शैलीमा स्वागत गर्छन् । चित्लाङ गाविसमा नेवार जातिको बाहुल्यता छ ।
होमस्टेमा आउँदा खुशी लागेको जिल्ला विकास समितिका नायव सुब्बा किरण थापा बताउँछन् । यस्तो होमस्टे जिल्लाका अन्य पर्यटकीय स्थलमा समेत स्थापना हुनुपर्ने उनको धारणा छ । जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको बज्रबाराही र गढी गाविसमा पनि होमस्टे सञ्चालनको लागि पहल गरेको भए पनि ति प्रभावकारी हुन सकेका छन् ।
यहाँका सात घरमा बनाइएको होमस्टेमा ६० जना पाहुना अटाउन सक्छन् । जहाँ उनीहरुले न्यानो स्वागतसहित स्वादिलो खाना अनि मिठो निन्द्र पाउनेमा कुनै शंका छैन् । गाविसमा बुद्धरत्न मानन्धर, राधाकृष्ण बस्नेत, रामकृष्ण बलामी, अशोकसिंह ठकुरी, रामकृष्ण बलामी, लालबहादुर श्रेष्ठ, दलबहादुर गुरुङको घरमा अघिल्लो बर्षदेखि होमस्टे थालिएको हो ।
होमस्टेका लागि जिल्ला विकास समितिले प्रत्येक घरलाई व्यबस्थापन खर्चबापत १० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो भने होम स्टे सञ्चालकहरुका लागि व्यबस्थापन र खाना पकाउने तालिमको व्यबस्था गरेको थियो । यहाँको होमस्टेमा मासिक औसत ३० जना पर्यटक आउने गरेको होमस्टे सञ्चालक बुद्धरत्न मानन्धरले जानकारी दिए । यहाँका होमस्टेमा
होमस्टे सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन यहाँ सामुदायिक होमस्टेसमेत गठन भएको छ । यसले होमस्टेको मेनु बनाउने, रेट निर्धारण गर्ने, बिभिन्न संघसंस्थासँग सम्पर्क गरी पर्यंटक भित्र्याउन काम गर्दै आएको अध्यक्ष राधाकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । सामुदायिक होमस्टेका सल्लाहकारसमेत रहेका मानन्धरका अनुसार यहाँका होमस्टेमा बस्नका लागि फ्रेन्च, जर्मन र इटालीयन पर्यटकसहित बिद्यार्थीहरु पनि अवलोकन भ्रमणको लागि आउने गरेका छन् ।
ऐतिहासिक, धार्मिक र साँस्कृतिक सम्पदाले धनी चित्लाङ गाविसमा चन्द्रागिरी, भार्लस्वर पर्वत, अशोक चैत्य, स्वच्छन्द भैरव, तलेजु भवानी मन्दिर र कोट, सातधारा, नयाँ पौवा, सत्तल, त्रिपुरेश्वर, शिवालय, चपकेश्वर महादेव, प्राचीन गोपाली बस्ती, महामुनी एवम् नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चीज उद्योगजस्ता पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्र छन् ।
मानन्धर पत्नी हिरादेवी पाहुनालाई नेवारी खानासहित स्वागत गर्ने गरेको बताउँछिन् । होमस्टेमा बस्नका लागि आउने पाहुनालाई सञ्चालकले फूलमालासहित नासपातिबाट बनेको रक्सी, अण्डासहित नेवारी शैलीमा स्वागत गर्छन् । चित्लाङ गाविसमा नेवार जातिको बाहुल्यता छ ।
होमस्टेमा आउँदा खुशी लागेको जिल्ला विकास समितिका नायव सुब्बा किरण थापा बताउँछन् । यस्तो होमस्टे जिल्लाका अन्य पर्यटकीय स्थलमा समेत स्थापना हुनुपर्ने उनको धारणा छ । जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको बज्रबाराही र गढी गाविसमा पनि होमस्टे सञ्चालनको लागि पहल गरेको भए पनि ति प्रभावकारी हुन सकेका छन् ।
१५ बर्षअघि सदस्य बनेर पाँच रुपियाँ बचत थाल्दा भीमफेदी गाविसस्थित महिला जागृति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले कुनै दिन आफ्नो सहकारी नेपालकै उत्कृष्ट बन्नेछ भन्ने सोचेकै थिएनन् । लेखपढ गर्न त के हस्ताक्षरसमेत गर्न नसक्ने अधिकांश सदस्य भएको यस सहकारी देशका दुईसय महिला बचत तथा ऋण सहकारीलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट घोषित भएको हो ।
बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघको ३२ वटा मापदण्डमा अब्बल ठहरिएको यस सहकारी देशकै उत्कृष्ट महिला सहकारी घोषित भएपछि यसको चर्चा बढी हुन थालेको छ । १५ बर्षे अवधिमा सहकारीले सदस्यका लागि उल्लेख्य काम गरेको छ । सहकारी अध्यक्ष मंगलादेवी श्रेष्ठ सहकारीले ल्याएको परिवर्तनको उदाहरण आफैं भएको सवर्ग सुनाउँछिन् । आठ बर्ष सहकारीको कोषाध्यक्ष पद सम्हालेर हरहिसाबमा पाको बनेकी श्रेष्ठ अहिले सहकारी अध्यक्ष छिन् । सहकारीले गाविसका महिलाको आत्मविश्वास र व्यक्तित्व विकासमा सघाएर आत्मनिर्भर बन्न सिकाएको उनको अनुभव छ । सहकारीमा लागेपछि आफूसहित धेरै महिलाहरुले पढ्न र बोल्न जानेकोमा उनलाई सन्तुष्टि मिलेको छ ।
३२ वटा महिला समूहमा आवद्ध ६२ महिलाको बचत संकलनबाट सुरु सहकारीले यस अवधिमा पटकपटक गरी पाँचसय बढी सदस्यलाई प्रौढ शिक्षामा सामेल गराइसकेको छ । जसका कारण सुरुमा ल्याप्चे ठोक्ने सबै सदस्यहरु अहिले आफ्नो नाम लेख्न र हस्ताक्षर गर्नसक्ने भएका छन् । घरायसी काममा व्यस्त भीमफेदीका महिला जुटेर स्थापित सहकारीले गाविसभरका महिलालाई एउटै मालामा गाँसेको छ । हाल सहकारीको नौसय ५५ सेयर सदस्य छन् । ती सबै महिला हुन् । करिब एक हजार घरधुरी भएको भीमफेदी गाविसमा अधिकांश परिवारका महिला यस सहकारीका सदस्य छन् ।
सहकारीबाट बिना धितो पाइने ५० हजार र धितो राखेपछि पाइने तीन लाखसम्मको कर्जाबाट गाविसका महिला मात्र नभई उनीहरुको जीवनशैली नै फेरिएको छ । सहकारीबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्दै परिवारको जीवन शैलीमा कायापलट गरेका जुरिखेतकी केशरी थापा, भीमफेदी–७ की मनमाया लो र विष्णु परियार सहकारीले बदलेको जीवनको उदाहरण मात्रै हुन् । उनीहरुले सहकारीको ऋणबाट गरेको लगानीले क्रमशः गाँजर खेती, फर्निचर व्यवसाय र पसल फस्टाएको मात्र छैन, गर्न खोजे हुँदो रै’छ भन्ने उदाहरणसमेत थपेको छ ।
स्थापनाताका बैठक गर्ने कोठा नपाएर चोक र चौतारामा बसेर छलफल गर्नु परेको स्मरण संस्थाकी सचिव निर्मला थापासँग ताजै छ । गाविसको थोत्रो भवनलाई सहकारीले आफ्नै लगानीमा मर्मत सम्भार गरी बैंकको शाखाझैं भव्य बनाएको छ, जहाँ दैनिक दर्जनांै सदस्य बचत र ऋणको कामले आउजाउ गर्छन् । यस सहकारीकी संस्थापक अध्यक्ष भगवती पुडासैनी जिल्लाकै महिला अगुवाका रुपमा परिचित छिन् ।
सहकारीको आव २०६८÷०६९ को कूल बचत एक करोड ७ लाख थियो भने पौन दुई करोड लगानी छ । सहकारीले सबभन्दा बढी व्यापार, व्यवसाय, कृषि र पशुपालनमा लगानी गरेको छ । सहकारी कोषाध्यक्ष रीता आलेले एक बर्षमा सहकारीले चार करोडको कारोबार गरेको जानकारी दिइन् ।
बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघको ३२ वटा मापदण्डमा अब्बल ठहरिएको यस सहकारी देशकै उत्कृष्ट महिला सहकारी घोषित भएपछि यसको चर्चा बढी हुन थालेको छ । १५ बर्षे अवधिमा सहकारीले सदस्यका लागि उल्लेख्य काम गरेको छ । सहकारी अध्यक्ष मंगलादेवी श्रेष्ठ सहकारीले ल्याएको परिवर्तनको उदाहरण आफैं भएको सवर्ग सुनाउँछिन् । आठ बर्ष सहकारीको कोषाध्यक्ष पद सम्हालेर हरहिसाबमा पाको बनेकी श्रेष्ठ अहिले सहकारी अध्यक्ष छिन् । सहकारीले गाविसका महिलाको आत्मविश्वास र व्यक्तित्व विकासमा सघाएर आत्मनिर्भर बन्न सिकाएको उनको अनुभव छ । सहकारीमा लागेपछि आफूसहित धेरै महिलाहरुले पढ्न र बोल्न जानेकोमा उनलाई सन्तुष्टि मिलेको छ ।
३२ वटा महिला समूहमा आवद्ध ६२ महिलाको बचत संकलनबाट सुरु सहकारीले यस अवधिमा पटकपटक गरी पाँचसय बढी सदस्यलाई प्रौढ शिक्षामा सामेल गराइसकेको छ । जसका कारण सुरुमा ल्याप्चे ठोक्ने सबै सदस्यहरु अहिले आफ्नो नाम लेख्न र हस्ताक्षर गर्नसक्ने भएका छन् । घरायसी काममा व्यस्त भीमफेदीका महिला जुटेर स्थापित सहकारीले गाविसभरका महिलालाई एउटै मालामा गाँसेको छ । हाल सहकारीको नौसय ५५ सेयर सदस्य छन् । ती सबै महिला हुन् । करिब एक हजार घरधुरी भएको भीमफेदी गाविसमा अधिकांश परिवारका महिला यस सहकारीका सदस्य छन् ।
सहकारीबाट बिना धितो पाइने ५० हजार र धितो राखेपछि पाइने तीन लाखसम्मको कर्जाबाट गाविसका महिला मात्र नभई उनीहरुको जीवनशैली नै फेरिएको छ । सहकारीबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्दै परिवारको जीवन शैलीमा कायापलट गरेका जुरिखेतकी केशरी थापा, भीमफेदी–७ की मनमाया लो र विष्णु परियार सहकारीले बदलेको जीवनको उदाहरण मात्रै हुन् । उनीहरुले सहकारीको ऋणबाट गरेको लगानीले क्रमशः गाँजर खेती, फर्निचर व्यवसाय र पसल फस्टाएको मात्र छैन, गर्न खोजे हुँदो रै’छ भन्ने उदाहरणसमेत थपेको छ ।
स्थापनाताका बैठक गर्ने कोठा नपाएर चोक र चौतारामा बसेर छलफल गर्नु परेको स्मरण संस्थाकी सचिव निर्मला थापासँग ताजै छ । गाविसको थोत्रो भवनलाई सहकारीले आफ्नै लगानीमा मर्मत सम्भार गरी बैंकको शाखाझैं भव्य बनाएको छ, जहाँ दैनिक दर्जनांै सदस्य बचत र ऋणको कामले आउजाउ गर्छन् । यस सहकारीकी संस्थापक अध्यक्ष भगवती पुडासैनी जिल्लाकै महिला अगुवाका रुपमा परिचित छिन् ।
सहकारीको आव २०६८÷०६९ को कूल बचत एक करोड ७ लाख थियो भने पौन दुई करोड लगानी छ । सहकारीले सबभन्दा बढी व्यापार, व्यवसाय, कृषि र पशुपालनमा लगानी गरेको छ । सहकारी कोषाध्यक्ष रीता आलेले एक बर्षमा सहकारीले चार करोडको कारोबार गरेको जानकारी दिइन् ।
Tuesday, August 21, 2012
–११ दिन बन्द भएर भर्खरै सुचारु भएको हेटौंडा औद्योगिक
क्षेत्रस्थित बर्जर जोन्सन एण्ड निकोल्सन प्रालिमा कार्यरत मजदुरको माग
धेरै उद्योगीका लागि चाखलाग्दो बन्यो । सेवा प्रदायक कम्पनीबाट राखिएका २३
मजदुरले आफूलाई उद्योगले नै नियुक्ति दिनुपर्ने माग मात्रै राखेनन् गेटैमा
सुतेर ११ दिन उद्योग ठप्प पारिदिए । कारण, उद्योगले करोडौं घाटा सहनुप¥यो ।
बर्जरमा मात्रै होइन हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा सुचारु ६४ उद्योगमा
यस्तै सेवा प्रदायक संस्थाबाट सयौं कामदार खटिएका छन् । बर्जरमा मजदुरले
उठान गरेको माग अन्य उद्योगमा पनि सुरु हुनसक्ने भएकाले उद्योगीहरुको
ओठतालु सुकेको हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सेवा प्रदायक
संस्थाबाट मजदुर राखेको भन्ने उद्योगी र ठेकेदारी प्रथाले श्रम शोषण गरेको
आरोप लगाउने मजदुरको दोहारी यत्तिकै सकिने लक्षण देखिँदैन ।–हेटौंडा
औद्योगिक क्षेत्रभित्रै रहेको एसियन पेन्टस्ले आफ्नो क्षमता बिस्तारका
लागि निर्माण गर्न लागेको अर्को कारखाना भवन निर्माणका लागि खटिएका
कामदारले आइतबार करिब दिनभर उद्योगको गेट ठप्प पारे । उद्योगले बाध्य भएर
मजदुरसँग सम्झौंता गर्नुप¥यो र– ‘मजदुर नियुक्ति गर्दा हाल खटिएका निर्माण
मजदुरलाई प्राथमिकता दिने ।’ यस्तै, सहमति गरेपछि मात्रै ११ दिनपछि बर्जर
खुलेको थियो ।
एसियन पेन्ट्समा भएको सहमतिले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा सम्झौंता गरेर खुल्ने तयारीमा रहेका नौ वटा र निर्माणाधीन १४ उद्योगका सञ्चालकलाई झस्काइदिएको छ । किनकि, एसियनको उदाहरण हेर्दा उद्योग निर्माणमा संलग्न मजदुरले पनि रोजगारीका लागि आन्दोलन गर्ने प्रबल सम्भावना छ । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक रामशरण घिमिरे ‘भान्जा’को भनाइबाट यो सम्भावनालाई थप बल पुग्छ । ‘निर्माणमा श्रम बगाएको मजदुरले आफ्नो योग्यताअनुसार उद्योगमा श्रम गर्न किन नपाउने ?’ उनको सुझाव छ, ‘निर्माण कार्यमा पसिना बगाएकाहरुलाई उद्योग खुलेपछि नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्छ ।’
बर्जरको उदाहरण हेर्दा, उनीहरुले सेवा प्रदायक संस्थाबाट मजदुर राखेर पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन् किनकि केही समयपछि उनीहरुले पनि उद्योगबाट नियुक्ति माग्ने सम्भावना ज्यूँकात्यूँ छ । आफ्नो संगठनले ठेकेदारी प्रथा अन्त्यको माग सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘हामी ठेकेदार कम्पनीबाट मान्छे नराख भन्छौं, उद्योगीहरु झन् बढी मान्छे राख्न पाउनुपर्छ भन्छन्’, उनले मजदुर र उद्योगीबीचको अमिल्दो कुरा खुलाए, ‘दुबैले निहुँ खोजेजस्तो भयो यो ।’
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका ताजा समस्याका यी दुई उदाहरण हुन । औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुर र मालिक विवादको अनन्त किस्सा थुप्रै छन् । तर, यी पछिल्ला दुई उदाहरणलाई बिभिन्न ढंगबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कसैले यसलाई मजदुरले आफ्नो रोजगारीको सुरक्षा नहुने ठानी गरेको आन्दोलनको संज्ञा दिन्छन् त कसैले यसलाई मजदुरले अधिकार खोसेर लिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उद्योगीहरु यसलाई अराजकता भनिरहेका छन् भने प्रशासनले यस्तो आन्दोलनलाई अप्रत्यक्षरुपमा कानुनविपरीत भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।
दुई हजार आठसय २९ रोपनी जग्गामा फैलिएको, क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै ठूलो, औद्योगिक क्षेत्र समस्याबाट अछुतो छैन । करिब तीनहजार पाँचसयलाई रोजगारी अवसर दिलाएको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगमा पछिल्लो समय लगातार आन्दोलन चलिरहेको छ । लोडसेडिङले आलसतालस उद्योगलाई पछिल्लो समय मजदुर आन्दोलनले आलसतालस पारेको छ । केही उद्योगमा देखा परेको मजदुर आन्दोलनको स्वरुप र अवस्थाले प्रायः सबै उद्योगी भयग्रस्त छन् । उनीहरु मजदुरलाई उद्योगको प्रमुख समस्या देख्छन् ।
यता, मजदुरको समस्या पनि उस्तै छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार दुईसयले उनीहरुको परिवार पाल्नु साह्रै कठिन काम हो । उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी पाउने गरेको दाबी गर्छन् ।
मजदुरले मालिकलाई सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति छ । यसैले गर्दा मजदुर र मालिकबीच दूरी छ । ठेकेदारी प्रथाबाट मजदुर नियुक्ति गर्ने चलन नहटेसम्म मजदुर र मालिकबीचको दुरी नघट्ने अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक कृष्णराज कोइरालाको धारणा छ ।
उद्योगीले मजदुरलाई आफ्नो नाफा लुकाएर सधैं कम सुविधा र तलबमा काम लगाउन खोज्ने मुख्र्याइँ गर्ने गरेको मजदुर नेता घिमिरेको आरोप छ । ‘उद्योगीहरु उद्योग बन्द नगराई मजदुरको मागहरु नसुन्ने प्रवृत्ति पनि छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘मजदुरले मालिक र मालिकले मजदुरलाई शत्रु देख्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।’
उद्योगी–मजदुरःदुई किनारा हेटौंडा÷ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा पछिल्लो समय उद्योगी र मजदुरबीचको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैछ । पछिल्लो केही महिनामा औद्योगिक क्षेत्रका आधा दर्जन उद्योगमा मजदुर आन्दोलन भएका छन् । मजदुर आन्दोलनलाई नियाल्ने मात्रै हो भने पनि उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
श्रम ऐनअनुसारको तलब सुविधा दिएको दाबी गर्ने उद्योगी र छाक टार्नै गाह्रो भएको गुनासो गर्ने मजदुरबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा वर्तमान सरकारी नीति नै दोषी देख्छन्, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक कृष्णराज कोइराला । पछिल्लो समय बढेको उद्योगी र मजदुरबीचको दूरीको कारण के होला ? उत्तरमा कोइराला भन्छन्,‘यो मजदुर र उद्योगीको मात्रै बिषय होइन, वर्तमान नीति नबदलिएसम्म उनीहरुबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । त्यसको लागि ठेकेदार कम्पनीमार्पmत् मजदुर राख्न पाउने अनुमति दिने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।’ हाल श्रम ऐनअनुसार उद्योगमा काम गर्ने भरिया, सामान मिलाउने कामदार, सुरक्षा मजदुर, बगैंचामा काम गर्ने र भान्सामा काम गर्ने मजदुर सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौतामा राख्न सकिने प्रावधान छ । श्रम ऐनमा उल्लिखित यस्तो प्रावधान नै मजदुरको श्रम शोषणको कारक बनेको कोइरालाको ठहर छ ।
मजदुरले सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौतामा मजदुर राख्न नपाउने माग गरिरहँदा उद्योगी भने सबै मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘नो वर्क नो पे नीति लागू हुनुपर्छ’, उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे भन्छन्, ‘घण्टाको दरले ज्याला दिने नीति लागू हुनुपर्छ ।’ घिमिरे टे«ड युनियनबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण जसले मन लाग्यो उसले उद्योग बन्द गर्ने लहड चलेको धारणा व्यक्त गर्छन् । ‘टे«ड युनियनहरुको अवस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा रहेको ठूला पार्टीका मुख्य नेताले मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् तर मजदुरलाई पनि कसैले उचालिरहेका छन् ।’
मजदुरलाई आन्दोलनमा होमाउँदा तत्कालका लागि कुनै पार्टीलाई केही फाइदा भएपनि दीर्घकालीनरुपमा यसको नकारात्मक असर देखापर्ने उनको धारणा छ । ‘उद्योगै नरहे मजदुर रहन्न भन्ने भावना हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् । जिल्लाबासीलाई उद्योग नचाहिए सबै उद्योगीहरु आआफ्नो उद्योग बन्द गर्न तयार भएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा मकवानपुर जिल्लालाई उद्योग चाहिएको छ कि छैन ?’, उनले थपे,‘चाहिँदैन् भने हामी उद्योग बन्द गर्न तयार छौं ।’
औद्योगिक मजदुरहरुले परिवार पाल्नै गाह्रो भएको गुनासो गरिरहँदा उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष घिमिरे नेपाल राज्यभरका उद्योगभन्दा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले सबैभन्दा बढी तलब र सुविधा दिएको दाबी गर्छन् । नेपाल सरकारले ६ हजार दुईसय न्यूनतम तलब तोकेको छ तर, औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरले मासिक औसत ८ हजार रुपियाँ बुझ्नेगरेको घिमिरेको दाबी छ ।
ठेकेदार कम्पनीसँग कामदार राख्न पाउने नीतिको बिरोध गर्छन् मजदुर तर उद्योगीहरुको प्रश्न छ– कानुनले दिएको अधिकार किन प्रयोग गर्न नपाउने ? उद्योगमा काम गर्ने सबै मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न अनुमति पाउनुपर्ने माग गर्ने उद्योगी र कुनैपनि मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्नै नहुने माग गर्ने मजदुरको माग हेर्दा यी एकै नदिका दुई किनारा झैंं लाग्छन् ।
‘कार्यालय सहायकदेखि उद्योगको जीएमसम्म सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष घिमिरेले भने,‘अझ् योग्य व्यक्ति पाइन्छ भने घण्टाको दरले मूल्य तिरेर कामदार राख्ने व्यबस्था हुनुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ मजदुरको मागसँग पटक्कै मिल्दैन । मजदुरहरु सबै प्रकारका कामदारलाई उद्योगले नियुक्ति दिएर उनीहरुको सामजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने माग गर्छन् ।
हेनपा–उद्योगीको जुहारी हेटौंडा÷ औद्योगिक क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको सुको लगानी नभएकाले व्यबसाय कर तिर्दिन भन्ने उद्योगी र जसरी भएपनि लिने नगरपालिकाको नीतिले उद्योगी र नगरपालिकाबीच जुहारी नै चलेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएदेखि नै औद्यौगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगसँग व्यबसाय कर, सम्पति कर र बहाल कर लिने नीति बनाए पनि उद्योगीले कुनैपनि कर सजिलै तिरेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मान्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रभित्रको उद्योगसँग नगरपालिकाले कुनैपनि शीर्षकमा कर लिन नमिल्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ तर, नगरपालिका कानुनले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै उद्योगीसँग बहालकर मात्रै भनेपनि उठाउने बिचारमा छ ।
नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा व्यबसाय गर्नेसँग प्रकृति हेरी वार्षिकरुपमा व्यबसाय कर संकलन गर्छ, घर तथा जग्गाको मूल्याड्ढनको आधारमा सम्पति कर असुल्ने गर्छ भने कुनैपनि घर तथा जग्गा भाडामा लगाएवापत् दुई प्रतिशत बहालकर लिने गर्दछ । उद्योगलाई जग्गा भाडामा लगाएवापत् नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडसँग बहालकर लिने नीति बनाएको छ । त्यस्तै, उद्योगीसँग व्यबसाय सञ्चालन गरेबापत् व्यबसाय कर लिने निर्णय उसको छ ।
घर र जग्गाको एकीकृत सम्पति कर लिनुपर्ने व्यबस्था भएपनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको उद्योगको संरचना उद्योगीको र जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडको भएकाले संकलनमा अप्ठेरो परेको नगरपालिकाका प्रबन्धक बीके महर्जन बताउँछन् । जसका कारण एकीकृत सम्पति कर तत्कालका लागि छुट गर्ने निर्णय भएको प्रबन्धकले जानकारी दिए । तर, उद्योगीसँग बहालकर र औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडसँग बहालकर बापतको रकम असुल्ने नीति नगरपालिकाको छ । तर, उद्योगी व्यबसाय कर तिर्न मञ्जुर छैनन् भने व्यबस्थापन कार्यालयसमेत आपूm सरकारी निकाय भएकाले बहाल कर छुट हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । महर्जनको भनाइमा यो हेटौंडाको मात्र समस्या होइन, औद्योगिक क्षेत्र भएका नेपालका १० वटै नगरपालिका र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद हो ।
नगरपालिकाले तोकेको व्यबसाय कर नतिर्ने भनेपनि हेटौंडामा घर भएका उद्योगीहरुलाई त्यो नतिरी धरै छैन । किनकि व्यबसाय कर नतिरी नगरपालिकाले जन्म दर्ता, नगरिकताको
सिफारिस, घरजग्गा कारोबारको सिफारिस, नक्सापास केही गर्दैन । त्यसैले, हेटौंडामा घर भएका उद्योगी मन नलागीनलागी भएपनि व्यबसाय कर तिर्न बाध्य छन् । तर, हेटौंडा बाहिरका उद्योगी भने व्यबसाय कर तिर्नबाट पञ्छिदै आएका छन् । र पनि, नगरपालिकाले उनीहरुसँग
रकम असुल्न सकेको छैन । ‘व्यबसाय कर असुलीमा भने उद्योगीसँग पक्षपात भएकै हो’,
नगरपालिकाका प्रबन्धक महर्जन स्वीकार्छन्,‘सबैसँग लिन नसकिएकै हो ।’ उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे पनि नगरपालिकाले कोही उद्योगीसँग बहालकर जबर्जस्ती लिने र कसैलाई छुट दिने बिभेदकारी नीति लिएकोमा सन्तुष्ट छैनन् । ‘राज्यले सबैलाई बराबरी व्यबहार गर्नुपर्ने होइन् र ?’, उनको प्रश्न हो यो ।
अलपत्र औद्योगिक जिल्ला घोषणा माग हेटौंडा÷ मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले २०५३ सालदेखि नै मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला बनाउनुपर्छ भनी माग गरेको भएपनि हालसम्म त्यसको कतैबाट सुनुवाई भएको छैन । हेटौंडामा मुलुककै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र छ ।
मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ आफूहरुको मुद्दालाई सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘हाम्रो मागबारे सरकार मौन छ’, उनले भने, ‘सरकारी धारणा केही आएका छैन ।’ मकवानपुरको
करिब १८ प्रतिशत भूभाग मात्रै उब्जनिको हिसाबले उपर्युक्त भएको र अधिकांश भू–भाग पहाडी क्षेत्रले ढाकेकाले यहाँको जमिनको उपयोग उद्योग स्थापनाको लागि उपयोग हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कृषि उब्जानि हुने जिल्लालाई कृषिमा लगानी गरेर मकवानपुरजस्तो जिल्लालाई उद्योगको लागि उपर्युक्त बनाइदेउ भन्ने हाम्रो माग हो’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारी धारणा आएको छैन ।’
सरकारले मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गरे यहाँका उद्योगी व्यवसायीले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको श्रेष्ठको कथन छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णहरि पुस्करसमेत मकवानपुर उद्योगमैत्री भएकाले व्यबसायीको माग सम्बोधनमा सहजीकरण गर्ने बताउँछन् ।
एसियन पेन्ट्समा भएको सहमतिले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा सम्झौंता गरेर खुल्ने तयारीमा रहेका नौ वटा र निर्माणाधीन १४ उद्योगका सञ्चालकलाई झस्काइदिएको छ । किनकि, एसियनको उदाहरण हेर्दा उद्योग निर्माणमा संलग्न मजदुरले पनि रोजगारीका लागि आन्दोलन गर्ने प्रबल सम्भावना छ । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक रामशरण घिमिरे ‘भान्जा’को भनाइबाट यो सम्भावनालाई थप बल पुग्छ । ‘निर्माणमा श्रम बगाएको मजदुरले आफ्नो योग्यताअनुसार उद्योगमा श्रम गर्न किन नपाउने ?’ उनको सुझाव छ, ‘निर्माण कार्यमा पसिना बगाएकाहरुलाई उद्योग खुलेपछि नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्छ ।’
बर्जरको उदाहरण हेर्दा, उनीहरुले सेवा प्रदायक संस्थाबाट मजदुर राखेर पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन् किनकि केही समयपछि उनीहरुले पनि उद्योगबाट नियुक्ति माग्ने सम्भावना ज्यूँकात्यूँ छ । आफ्नो संगठनले ठेकेदारी प्रथा अन्त्यको माग सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘हामी ठेकेदार कम्पनीबाट मान्छे नराख भन्छौं, उद्योगीहरु झन् बढी मान्छे राख्न पाउनुपर्छ भन्छन्’, उनले मजदुर र उद्योगीबीचको अमिल्दो कुरा खुलाए, ‘दुबैले निहुँ खोजेजस्तो भयो यो ।’
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका ताजा समस्याका यी दुई उदाहरण हुन । औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुर र मालिक विवादको अनन्त किस्सा थुप्रै छन् । तर, यी पछिल्ला दुई उदाहरणलाई बिभिन्न ढंगबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कसैले यसलाई मजदुरले आफ्नो रोजगारीको सुरक्षा नहुने ठानी गरेको आन्दोलनको संज्ञा दिन्छन् त कसैले यसलाई मजदुरले अधिकार खोसेर लिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उद्योगीहरु यसलाई अराजकता भनिरहेका छन् भने प्रशासनले यस्तो आन्दोलनलाई अप्रत्यक्षरुपमा कानुनविपरीत भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।
दुई हजार आठसय २९ रोपनी जग्गामा फैलिएको, क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै ठूलो, औद्योगिक क्षेत्र समस्याबाट अछुतो छैन । करिब तीनहजार पाँचसयलाई रोजगारी अवसर दिलाएको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगमा पछिल्लो समय लगातार आन्दोलन चलिरहेको छ । लोडसेडिङले आलसतालस उद्योगलाई पछिल्लो समय मजदुर आन्दोलनले आलसतालस पारेको छ । केही उद्योगमा देखा परेको मजदुर आन्दोलनको स्वरुप र अवस्थाले प्रायः सबै उद्योगी भयग्रस्त छन् । उनीहरु मजदुरलाई उद्योगको प्रमुख समस्या देख्छन् ।
यता, मजदुरको समस्या पनि उस्तै छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार दुईसयले उनीहरुको परिवार पाल्नु साह्रै कठिन काम हो । उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी पाउने गरेको दाबी गर्छन् ।
मजदुरले मालिकलाई सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति छ । यसैले गर्दा मजदुर र मालिकबीच दूरी छ । ठेकेदारी प्रथाबाट मजदुर नियुक्ति गर्ने चलन नहटेसम्म मजदुर र मालिकबीचको दुरी नघट्ने अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक कृष्णराज कोइरालाको धारणा छ ।
उद्योगीले मजदुरलाई आफ्नो नाफा लुकाएर सधैं कम सुविधा र तलबमा काम लगाउन खोज्ने मुख्र्याइँ गर्ने गरेको मजदुर नेता घिमिरेको आरोप छ । ‘उद्योगीहरु उद्योग बन्द नगराई मजदुरको मागहरु नसुन्ने प्रवृत्ति पनि छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘मजदुरले मालिक र मालिकले मजदुरलाई शत्रु देख्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।’
उद्योगी–मजदुरःदुई किनारा हेटौंडा÷ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा पछिल्लो समय उद्योगी र मजदुरबीचको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैछ । पछिल्लो केही महिनामा औद्योगिक क्षेत्रका आधा दर्जन उद्योगमा मजदुर आन्दोलन भएका छन् । मजदुर आन्दोलनलाई नियाल्ने मात्रै हो भने पनि उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
श्रम ऐनअनुसारको तलब सुविधा दिएको दाबी गर्ने उद्योगी र छाक टार्नै गाह्रो भएको गुनासो गर्ने मजदुरबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा वर्तमान सरकारी नीति नै दोषी देख्छन्, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक कृष्णराज कोइराला । पछिल्लो समय बढेको उद्योगी र मजदुरबीचको दूरीको कारण के होला ? उत्तरमा कोइराला भन्छन्,‘यो मजदुर र उद्योगीको मात्रै बिषय होइन, वर्तमान नीति नबदलिएसम्म उनीहरुबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । त्यसको लागि ठेकेदार कम्पनीमार्पmत् मजदुर राख्न पाउने अनुमति दिने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।’ हाल श्रम ऐनअनुसार उद्योगमा काम गर्ने भरिया, सामान मिलाउने कामदार, सुरक्षा मजदुर, बगैंचामा काम गर्ने र भान्सामा काम गर्ने मजदुर सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौतामा राख्न सकिने प्रावधान छ । श्रम ऐनमा उल्लिखित यस्तो प्रावधान नै मजदुरको श्रम शोषणको कारक बनेको कोइरालाको ठहर छ ।
मजदुरले सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौतामा मजदुर राख्न नपाउने माग गरिरहँदा उद्योगी भने सबै मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘नो वर्क नो पे नीति लागू हुनुपर्छ’, उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे भन्छन्, ‘घण्टाको दरले ज्याला दिने नीति लागू हुनुपर्छ ।’ घिमिरे टे«ड युनियनबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण जसले मन लाग्यो उसले उद्योग बन्द गर्ने लहड चलेको धारणा व्यक्त गर्छन् । ‘टे«ड युनियनहरुको अवस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा रहेको ठूला पार्टीका मुख्य नेताले मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् तर मजदुरलाई पनि कसैले उचालिरहेका छन् ।’
मजदुरलाई आन्दोलनमा होमाउँदा तत्कालका लागि कुनै पार्टीलाई केही फाइदा भएपनि दीर्घकालीनरुपमा यसको नकारात्मक असर देखापर्ने उनको धारणा छ । ‘उद्योगै नरहे मजदुर रहन्न भन्ने भावना हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् । जिल्लाबासीलाई उद्योग नचाहिए सबै उद्योगीहरु आआफ्नो उद्योग बन्द गर्न तयार भएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा मकवानपुर जिल्लालाई उद्योग चाहिएको छ कि छैन ?’, उनले थपे,‘चाहिँदैन् भने हामी उद्योग बन्द गर्न तयार छौं ।’
औद्योगिक मजदुरहरुले परिवार पाल्नै गाह्रो भएको गुनासो गरिरहँदा उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष घिमिरे नेपाल राज्यभरका उद्योगभन्दा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले सबैभन्दा बढी तलब र सुविधा दिएको दाबी गर्छन् । नेपाल सरकारले ६ हजार दुईसय न्यूनतम तलब तोकेको छ तर, औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरले मासिक औसत ८ हजार रुपियाँ बुझ्नेगरेको घिमिरेको दाबी छ ।
ठेकेदार कम्पनीसँग कामदार राख्न पाउने नीतिको बिरोध गर्छन् मजदुर तर उद्योगीहरुको प्रश्न छ– कानुनले दिएको अधिकार किन प्रयोग गर्न नपाउने ? उद्योगमा काम गर्ने सबै मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न अनुमति पाउनुपर्ने माग गर्ने उद्योगी र कुनैपनि मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्नै नहुने माग गर्ने मजदुरको माग हेर्दा यी एकै नदिका दुई किनारा झैंं लाग्छन् ।
‘कार्यालय सहायकदेखि उद्योगको जीएमसम्म सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष घिमिरेले भने,‘अझ् योग्य व्यक्ति पाइन्छ भने घण्टाको दरले मूल्य तिरेर कामदार राख्ने व्यबस्था हुनुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ मजदुरको मागसँग पटक्कै मिल्दैन । मजदुरहरु सबै प्रकारका कामदारलाई उद्योगले नियुक्ति दिएर उनीहरुको सामजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने माग गर्छन् ।
हेनपा–उद्योगीको जुहारी हेटौंडा÷ औद्योगिक क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको सुको लगानी नभएकाले व्यबसाय कर तिर्दिन भन्ने उद्योगी र जसरी भएपनि लिने नगरपालिकाको नीतिले उद्योगी र नगरपालिकाबीच जुहारी नै चलेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएदेखि नै औद्यौगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगसँग व्यबसाय कर, सम्पति कर र बहाल कर लिने नीति बनाए पनि उद्योगीले कुनैपनि कर सजिलै तिरेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मान्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रभित्रको उद्योगसँग नगरपालिकाले कुनैपनि शीर्षकमा कर लिन नमिल्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ तर, नगरपालिका कानुनले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै उद्योगीसँग बहालकर मात्रै भनेपनि उठाउने बिचारमा छ ।
नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा व्यबसाय गर्नेसँग प्रकृति हेरी वार्षिकरुपमा व्यबसाय कर संकलन गर्छ, घर तथा जग्गाको मूल्याड्ढनको आधारमा सम्पति कर असुल्ने गर्छ भने कुनैपनि घर तथा जग्गा भाडामा लगाएवापत् दुई प्रतिशत बहालकर लिने गर्दछ । उद्योगलाई जग्गा भाडामा लगाएवापत् नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडसँग बहालकर लिने नीति बनाएको छ । त्यस्तै, उद्योगीसँग व्यबसाय सञ्चालन गरेबापत् व्यबसाय कर लिने निर्णय उसको छ ।
घर र जग्गाको एकीकृत सम्पति कर लिनुपर्ने व्यबस्था भएपनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको उद्योगको संरचना उद्योगीको र जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडको भएकाले संकलनमा अप्ठेरो परेको नगरपालिकाका प्रबन्धक बीके महर्जन बताउँछन् । जसका कारण एकीकृत सम्पति कर तत्कालका लागि छुट गर्ने निर्णय भएको प्रबन्धकले जानकारी दिए । तर, उद्योगीसँग बहालकर र औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडसँग बहालकर बापतको रकम असुल्ने नीति नगरपालिकाको छ । तर, उद्योगी व्यबसाय कर तिर्न मञ्जुर छैनन् भने व्यबस्थापन कार्यालयसमेत आपूm सरकारी निकाय भएकाले बहाल कर छुट हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । महर्जनको भनाइमा यो हेटौंडाको मात्र समस्या होइन, औद्योगिक क्षेत्र भएका नेपालका १० वटै नगरपालिका र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद हो ।
नगरपालिकाले तोकेको व्यबसाय कर नतिर्ने भनेपनि हेटौंडामा घर भएका उद्योगीहरुलाई त्यो नतिरी धरै छैन । किनकि व्यबसाय कर नतिरी नगरपालिकाले जन्म दर्ता, नगरिकताको
सिफारिस, घरजग्गा कारोबारको सिफारिस, नक्सापास केही गर्दैन । त्यसैले, हेटौंडामा घर भएका उद्योगी मन नलागीनलागी भएपनि व्यबसाय कर तिर्न बाध्य छन् । तर, हेटौंडा बाहिरका उद्योगी भने व्यबसाय कर तिर्नबाट पञ्छिदै आएका छन् । र पनि, नगरपालिकाले उनीहरुसँग
रकम असुल्न सकेको छैन । ‘व्यबसाय कर असुलीमा भने उद्योगीसँग पक्षपात भएकै हो’,
नगरपालिकाका प्रबन्धक महर्जन स्वीकार्छन्,‘सबैसँग लिन नसकिएकै हो ।’ उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे पनि नगरपालिकाले कोही उद्योगीसँग बहालकर जबर्जस्ती लिने र कसैलाई छुट दिने बिभेदकारी नीति लिएकोमा सन्तुष्ट छैनन् । ‘राज्यले सबैलाई बराबरी व्यबहार गर्नुपर्ने होइन् र ?’, उनको प्रश्न हो यो ।
अलपत्र औद्योगिक जिल्ला घोषणा माग हेटौंडा÷ मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले २०५३ सालदेखि नै मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला बनाउनुपर्छ भनी माग गरेको भएपनि हालसम्म त्यसको कतैबाट सुनुवाई भएको छैन । हेटौंडामा मुलुककै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र छ ।
मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ आफूहरुको मुद्दालाई सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘हाम्रो मागबारे सरकार मौन छ’, उनले भने, ‘सरकारी धारणा केही आएका छैन ।’ मकवानपुरको
करिब १८ प्रतिशत भूभाग मात्रै उब्जनिको हिसाबले उपर्युक्त भएको र अधिकांश भू–भाग पहाडी क्षेत्रले ढाकेकाले यहाँको जमिनको उपयोग उद्योग स्थापनाको लागि उपयोग हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कृषि उब्जानि हुने जिल्लालाई कृषिमा लगानी गरेर मकवानपुरजस्तो जिल्लालाई उद्योगको लागि उपर्युक्त बनाइदेउ भन्ने हाम्रो माग हो’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारी धारणा आएको छैन ।’
सरकारले मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गरे यहाँका उद्योगी व्यवसायीले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको श्रेष्ठको कथन छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णहरि पुस्करसमेत मकवानपुर उद्योगमैत्री भएकाले व्यबसायीको माग सम्बोधनमा सहजीकरण गर्ने बताउँछन् ।
हेटौंडा, ५ भदौं÷ ‘आजसम्म भाउ घटेको थाहा छैन’, घरको लागि खाद्यान्न किन्न हेटौंडा बजार आएकी कमलडाँडाकी रमा पौडेलको भनाई यो हो । उनी जहिले खाद्यान्न किन्न आउँछिन त्यो बेलामा कुनै न कुनै खाद्यान्नको भाउ बढेकै हुन्छ । कहिले एकै चोटी सबैको भाउ बढिसकेको हुन्छ । किन बढ्न उनलाई थाहै हुन्न । न त कसैले बताउछ ।
पछिल्लो दुई महिनामा खाद्यान्नको भाउ बढेको बढ्यै छ । अधिकांश खाद्यान्नको कच्चा पदार्थको रुपमा वा सोझै भारतबाट आउने भएकाले किन भाउ बढेको कसैलाई थाहा छैन । तर, उपभोक्ताहरु लगातार महंगो खाद्यान्न किन्न बाध्य छन ।
पछिल्लो दुई महिनामा चालम, तेल, दाल, चिनि, केराउ, पिठोजस्ता घरायसी प्रयोजनको खाद्यान्नमा लगातार भाउ बढेको बढ्यै छ । तर, बजार अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी पाएको निकाय मौन हुँदा उपभोक्ताको खल्ती रित्तिने क्रम यत्तिमै रोकिने छाँट छैन । किनकि प्रत्येक हप्ताजसो खाद्यान्नको भाउमा केही न केही बृद्धि भइरहन्छ । घट्ने लक्षण कहिल्यै देखिदैन ।
दुई महिनामा चिनीमा ७ रुपियाँ, चामलमा १० रुपियाँसम्म, मसुरोको दाल १० रुपियाँ, रहर दाल १० रुपियाँ, मुगको दालमा १० रुपियाँ, चनामा १० रुपियाँ, भटमास, सुर्यमुखी र तोरीको तेलमा पनि ७ रुपियाँसम्म बढेको छ, (हेर्नुस् बक्स) । यी त भए दुई महिना भित्रमा बढेको खाद्यान्नको भाउ । यसअघि पनि खाद्यान्नमो मूल्य उकालो लाग्ने क्रम थियो । दुई महिनामा सबै खाद्यान्नको भाउ अकासिदा पनि यसको कारण खोतल्ने प्रयास जिम्मेवार निकायले गरेको छैन ।
आर्थिक बर्षको अन्त्य र बजेट भाषणलाई लक्षित गरी हरेक बर्षजसो खाद्यान्नको भाउ बढ्ने गरेको खुद्रा व्यबसायी संघ मकवानपुर अध्यक्ष कुलप्रसाद चौलागाई बताउँछन । ‘भाउ किन बढ्यो हामीलाई थाहा हुन्न’, चौलागाईले भने,‘ठूला व्यापारीले भाउ बढ्यो भनेपछि त्यही अनुसार किन्ने हो ।’ चौलागाईका अनुसार हेटौंडा बजारका खुद्रा व्यापारीले ठूला व्यापारीसँग खरिद गरी चिनीमा ५ रुपियाँ प्रतिकेजी, पिठो चामललगायत खाद्यान्नमा दुई रुपियाँ प्रतिकेजी नाफामा बिक्री गर्छन । ‘भाउ बढेर हाम्रो नाफा बढ्ने होइन्’, चौलागाईले भने ।
कान्तिराजपथमा चालल, आलु, प्याजजस्ता खाद्यान्नको थोक व्यबसाय गरिरहेका गणेश सब्जी भण्डारका सञ्चालक हरिप्रसाद दाहाल खाद्यान्नको भाउ किन बढ्यो भन्ने जानकारी नभएको बताउछन । ‘बीरगञ्जका व्यापारीले भारतबाट चामल ल्याएर प्याकिङ गर्छन र आफ्नो भाउअनुसार बिक्री गर्छन’, उनले भने,‘यातायात भाडासमेत बृद्धि भएको छ ।’ यहाँको भाउ बढ्नुमा बीरगञ्जको व्यापारी कारक देख्छन् उनी ।
तेलको थोक बिक्री गरिरहेको जमादार स्टोरका सञ्चालक दीपक बलामी एक महिनायता तेलको भाउ स्थिर भएपनि त्यसअअघि भाउ बढेको बताउछन । उनका अनुसार तोरी, भटमास र सुर्यमुखी तेलको थोक मूल्यमै सात रुपियाँसम्म बढेको छ । ‘उतै (बीरगञ्ज) बाटै बढेर आएको हो’, उनले भने,‘बढ्नुको कारण हामीलाई थाहै हुन्न ।
पछिल्लो दुई महिनामा खाद्यान्नको भाउ बढेको बढ्यै छ । अधिकांश खाद्यान्नको कच्चा पदार्थको रुपमा वा सोझै भारतबाट आउने भएकाले किन भाउ बढेको कसैलाई थाहा छैन । तर, उपभोक्ताहरु लगातार महंगो खाद्यान्न किन्न बाध्य छन ।
पछिल्लो दुई महिनामा चालम, तेल, दाल, चिनि, केराउ, पिठोजस्ता घरायसी प्रयोजनको खाद्यान्नमा लगातार भाउ बढेको बढ्यै छ । तर, बजार अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी पाएको निकाय मौन हुँदा उपभोक्ताको खल्ती रित्तिने क्रम यत्तिमै रोकिने छाँट छैन । किनकि प्रत्येक हप्ताजसो खाद्यान्नको भाउमा केही न केही बृद्धि भइरहन्छ । घट्ने लक्षण कहिल्यै देखिदैन ।
दुई महिनामा चिनीमा ७ रुपियाँ, चामलमा १० रुपियाँसम्म, मसुरोको दाल १० रुपियाँ, रहर दाल १० रुपियाँ, मुगको दालमा १० रुपियाँ, चनामा १० रुपियाँ, भटमास, सुर्यमुखी र तोरीको तेलमा पनि ७ रुपियाँसम्म बढेको छ, (हेर्नुस् बक्स) । यी त भए दुई महिना भित्रमा बढेको खाद्यान्नको भाउ । यसअघि पनि खाद्यान्नमो मूल्य उकालो लाग्ने क्रम थियो । दुई महिनामा सबै खाद्यान्नको भाउ अकासिदा पनि यसको कारण खोतल्ने प्रयास जिम्मेवार निकायले गरेको छैन ।
आर्थिक बर्षको अन्त्य र बजेट भाषणलाई लक्षित गरी हरेक बर्षजसो खाद्यान्नको भाउ बढ्ने गरेको खुद्रा व्यबसायी संघ मकवानपुर अध्यक्ष कुलप्रसाद चौलागाई बताउँछन । ‘भाउ किन बढ्यो हामीलाई थाहा हुन्न’, चौलागाईले भने,‘ठूला व्यापारीले भाउ बढ्यो भनेपछि त्यही अनुसार किन्ने हो ।’ चौलागाईका अनुसार हेटौंडा बजारका खुद्रा व्यापारीले ठूला व्यापारीसँग खरिद गरी चिनीमा ५ रुपियाँ प्रतिकेजी, पिठो चामललगायत खाद्यान्नमा दुई रुपियाँ प्रतिकेजी नाफामा बिक्री गर्छन । ‘भाउ बढेर हाम्रो नाफा बढ्ने होइन्’, चौलागाईले भने ।
कान्तिराजपथमा चालल, आलु, प्याजजस्ता खाद्यान्नको थोक व्यबसाय गरिरहेका गणेश सब्जी भण्डारका सञ्चालक हरिप्रसाद दाहाल खाद्यान्नको भाउ किन बढ्यो भन्ने जानकारी नभएको बताउछन । ‘बीरगञ्जका व्यापारीले भारतबाट चामल ल्याएर प्याकिङ गर्छन र आफ्नो भाउअनुसार बिक्री गर्छन’, उनले भने,‘यातायात भाडासमेत बृद्धि भएको छ ।’ यहाँको भाउ बढ्नुमा बीरगञ्जको व्यापारी कारक देख्छन् उनी ।
तेलको थोक बिक्री गरिरहेको जमादार स्टोरका सञ्चालक दीपक बलामी एक महिनायता तेलको भाउ स्थिर भएपनि त्यसअअघि भाउ बढेको बताउछन । उनका अनुसार तोरी, भटमास र सुर्यमुखी तेलको थोक मूल्यमै सात रुपियाँसम्म बढेको छ । ‘उतै (बीरगञ्ज) बाटै बढेर आएको हो’, उनले भने,‘बढ्नुको कारण हामीलाई थाहै हुन्न ।
Sunday, August 5, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)
