हेटौंडा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सडक बत्ति व्यबस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सुझाव दिइएको छ । क्लिन एण्ड ग्रिन सिटी प्रालि हेटौंडाले हेटौंडा नगरपालिकामा गरेको सडब बत्ति सम्बन्धी अध्ययनपछि यस्तो सुझाव दिइएको हो । निजी क्षेत्रलाई दिए सडक बत्तिमा नगरपालिकाले गर्ने खर्चमा कमी आउने र यसको प्रभावकारीता पनि बढ्ने दाबी अध्ययनले गरेको छ । अध्ययनले नगरको बत्ति दैनिक औसत १० घन्टा बल्ने र एक बत्तिको लागि नगरपालिकाले बार्षिक नौसय ९२ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
हेटौंडा नगरपालिकाको ४ नं. वडालाई नमूना क्षेत्रको रुपमा लिई अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनले ४ नंंंं वडामा सातसय ४७ वटा पोल रहेको देखाएको छ । तिमध्ये तीनसय २९ अर्थात ४४ प्रतिशत पोलमा मात्र बत्ति छन् । त्यसको लागि नगरपालिकाले बार्षिक २ लाख खर्च गरिरहेको छ ।
उक्त क्षेत्रका ५० प्रतिशत पोलमा बत्ति बाल्दा बार्षिक खर्च करिब ४ लाख हुने, ७५ प्रतिशत पोलमा बत्ति बाल्दा खर्च ५ लाख हुने र सबै पोलमा बत्ति बाल्दा साढे सात लाख रुपियाँ खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस क्षेत्रका सबै पोलमा कम बिद्युत खपत हुने र धेरै उज्यालो दिने बिशेषता भएको सीएफएल चिम जडान गर्ने हो भने सुरुमै १३ लाख रुपियाँ खर्च लागे पनि त्यसको मासिक वा बार्षिक खर्चमा भारी कटौती हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । सबै पोलमा सीएफएल जडान गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रका करिब ३ हजार घरबाट प्रतिघर मासिक १० रुपियाँ शुल्क तिरे मर्मत र बिद्युत महशुल तिर्न पुग्ने अध्ययनमा भनिएको छ ।
हेटौंडा नगरपालिकाको ४ नं. वडालाई नमूना क्षेत्रको रुपमा लिई अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनले ४ नंंंं वडामा सातसय ४७ वटा पोल रहेको देखाएको छ । तिमध्ये तीनसय २९ अर्थात ४४ प्रतिशत पोलमा मात्र बत्ति छन् । त्यसको लागि नगरपालिकाले बार्षिक २ लाख खर्च गरिरहेको छ ।
उक्त क्षेत्रका ५० प्रतिशत पोलमा बत्ति बाल्दा बार्षिक खर्च करिब ४ लाख हुने, ७५ प्रतिशत पोलमा बत्ति बाल्दा खर्च ५ लाख हुने र सबै पोलमा बत्ति बाल्दा साढे सात लाख रुपियाँ खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस क्षेत्रका सबै पोलमा कम बिद्युत खपत हुने र धेरै उज्यालो दिने बिशेषता भएको सीएफएल चिम जडान गर्ने हो भने सुरुमै १३ लाख रुपियाँ खर्च लागे पनि त्यसको मासिक वा बार्षिक खर्चमा भारी कटौती हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । सबै पोलमा सीएफएल जडान गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रका करिब ३ हजार घरबाट प्रतिघर मासिक १० रुपियाँ शुल्क तिरे मर्मत र बिद्युत महशुल तिर्न पुग्ने अध्ययनमा भनिएको छ ।
