हेटौंडा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सडक बत्ति व्यबस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सुझाव दिइएको छ । क्लिन एण्ड ग्रिन सिटी प्रालि हेटौंडाले हेटौंडा नगरपालिकामा गरेको सडब बत्ति सम्बन्धी अध्ययनपछि यस्तो सुझाव दिइएको हो । निजी क्षेत्रलाई दिए सडक बत्तिमा नगरपालिकाले गर्ने खर्चमा कमी आउने र यसको प्रभावकारीता पनि बढ्ने दाबी अध्ययनले गरेको छ । अध्ययनले नगरको बत्ति दैनिक औसत १० घन्टा बल्ने र एक बत्तिको लागि नगरपालिकाले बार्षिक नौसय ९२ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
हेटौंडा नगरपालिकाको ४ नं. वडालाई नमूना क्षेत्रको रुपमा लिई अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनले ४ नंंंं वडामा सातसय ४७ वटा पोल रहेको देखाएको छ । तिमध्ये तीनसय २९ अर्थात ४४ प्रतिशत पोलमा मात्र बत्ति छन् । त्यसको लागि नगरपालिकाले बार्षिक २ लाख खर्च गरिरहेको छ ।
उक्त क्षेत्रका ५० प्रतिशत पोलमा बत्ति बाल्दा बार्षिक खर्च करिब ४ लाख हुने, ७५ प्रतिशत पोलमा बत्ति बाल्दा खर्च ५ लाख हुने र सबै पोलमा बत्ति बाल्दा साढे सात लाख रुपियाँ खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस क्षेत्रका सबै पोलमा कम बिद्युत खपत हुने र धेरै उज्यालो दिने बिशेषता भएको सीएफएल चिम जडान गर्ने हो भने सुरुमै १३ लाख रुपियाँ खर्च लागे पनि त्यसको मासिक वा बार्षिक खर्चमा भारी कटौती हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । सबै पोलमा सीएफएल जडान गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रका करिब ३ हजार घरबाट प्रतिघर मासिक १० रुपियाँ शुल्क तिरे मर्मत र बिद्युत महशुल तिर्न पुग्ने अध्ययनमा भनिएको छ ।
यसको लागि नगरपालिकाले सडक बत्तिको बर्तमान व्यबस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अध्ययन टोली नेता बलराम भट्टले साझाकुरालाई भने–यसको लागि सार्वजानिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ । गत बर्ष असारमा गरिएको अध्ययन हालसम्म पनि नगरपालिकामा थन्किएको छ । यसलाई लागू गर्न सके नगरपालिकाले ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्ति पाउने अधिकृत बीके महर्जनले बताए ।
हेनपाले बार्षिक करिब २५ लाख रुपियाँ सडक बत्तिको लागि मात्र खर्च गर्दै आएको महर्जनले जानकारी दिए । यो रकम महशुल तिर्नबाहेक एकदर्जन कर्मचारीलाई तलब र सडक बत्ति मर्मतको लागि मात्र खर्च हुने गरेको छ । हाल नगरको चारहजार सातसय मध्ये ४३ प्रतिशत पोलमा मात्र बत्ति छन् । सडक बत्तिमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेमा पनि बत्तिम मर्मतमा हुँदै आएको खर्च कम गर्न सकिने बताइएको छ ।
अध्ययनमा एउटा बत्ति दैनक औसत १० घन्टा बल्ने र बार्षिक करिब तीनहजार ६ सय ५० घन्टा बल्ने भएकाले गुणस्तरीय बत्ति प्रयोग गरे मर्मत कम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
हालको नगर बत्तिको अवस्थाबाट कोही पनि सन्तुष्ट नदेखिएकाले यसलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महर्जन पनि देख्छन् । नगरपालिकाले अध्ययनको निष्कर्ष व्यबहारीकरुपमा लागू गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने अध्ययनकर्ता भट्टको विचार छ ।
हेटौंडा नगरपालिकाको ४ नं. वडालाई नमूना क्षेत्रको रुपमा लिई अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनले ४ नंंंं वडामा सातसय ४७ वटा पोल रहेको देखाएको छ । तिमध्ये तीनसय २९ अर्थात ४४ प्रतिशत पोलमा मात्र बत्ति छन् । त्यसको लागि नगरपालिकाले बार्षिक २ लाख खर्च गरिरहेको छ ।
उक्त क्षेत्रका ५० प्रतिशत पोलमा बत्ति बाल्दा बार्षिक खर्च करिब ४ लाख हुने, ७५ प्रतिशत पोलमा बत्ति बाल्दा खर्च ५ लाख हुने र सबै पोलमा बत्ति बाल्दा साढे सात लाख रुपियाँ खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस क्षेत्रका सबै पोलमा कम बिद्युत खपत हुने र धेरै उज्यालो दिने बिशेषता भएको सीएफएल चिम जडान गर्ने हो भने सुरुमै १३ लाख रुपियाँ खर्च लागे पनि त्यसको मासिक वा बार्षिक खर्चमा भारी कटौती हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । सबै पोलमा सीएफएल जडान गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रका करिब ३ हजार घरबाट प्रतिघर मासिक १० रुपियाँ शुल्क तिरे मर्मत र बिद्युत महशुल तिर्न पुग्ने अध्ययनमा भनिएको छ ।
यसको लागि नगरपालिकाले सडक बत्तिको बर्तमान व्यबस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अध्ययन टोली नेता बलराम भट्टले साझाकुरालाई भने–यसको लागि सार्वजानिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ । गत बर्ष असारमा गरिएको अध्ययन हालसम्म पनि नगरपालिकामा थन्किएको छ । यसलाई लागू गर्न सके नगरपालिकाले ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्ति पाउने अधिकृत बीके महर्जनले बताए ।
हेनपाले बार्षिक करिब २५ लाख रुपियाँ सडक बत्तिको लागि मात्र खर्च गर्दै आएको महर्जनले जानकारी दिए । यो रकम महशुल तिर्नबाहेक एकदर्जन कर्मचारीलाई तलब र सडक बत्ति मर्मतको लागि मात्र खर्च हुने गरेको छ । हाल नगरको चारहजार सातसय मध्ये ४३ प्रतिशत पोलमा मात्र बत्ति छन् । सडक बत्तिमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेमा पनि बत्तिम मर्मतमा हुँदै आएको खर्च कम गर्न सकिने बताइएको छ ।
अध्ययनमा एउटा बत्ति दैनक औसत १० घन्टा बल्ने र बार्षिक करिब तीनहजार ६ सय ५० घन्टा बल्ने भएकाले गुणस्तरीय बत्ति प्रयोग गरे मर्मत कम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
हालको नगर बत्तिको अवस्थाबाट कोही पनि सन्तुष्ट नदेखिएकाले यसलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महर्जन पनि देख्छन् । नगरपालिकाले अध्ययनको निष्कर्ष व्यबहारीकरुपमा लागू गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने अध्ययनकर्ता भट्टको विचार छ ।
