Friday, October 5, 2012

बिद्युत आयात गर्न प्रसारण लाइन छैन


हेटौंडा, १९ असोज÷ भारतबाट बिद्युत ल्याएरै भएपनि लोडसेडिङ कम गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको प्रतिवद्धता सुनेर मख्ख नेपाली जनताहरुलाई दुःखको खबर छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चाहेरै पनि नेपालमा भारतबाट बिद्युत आपूर्ति हुन सक्दैन्–बिद्युत ल्याउनका लागि नेपालसँग प्रसारण लाइन नै छैन् ।


हाल रहेको १३२ केभीए पसारण लाइनले भारतबाट एकसय मेगावाट बिद्युत आयात सम्भव छैन् । अहिलेको प्रसारण लाइनले ४० मेगावाटसम्म बिद्युत आपूर्ति धान्न सक्छ तर यत्तिले मात्रै नेपालको लोडसेडिङ समस्या समाधान हुन सक्दैन् । नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि तत्काल ६ सय मेगावाट भन्दा बढी बिद्युत आवश्यक छ ।
    हेटौंडा र बिराटनगरमा रहेका डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरी बिद्युत उत्पादन गर्ने बिकल्प भएपनि यो साह्रै गलत महत्वकांक्ष हुनेछ किनकी भारतबाट डिजेल आयात गरेर डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्दा प्रति यूनिट ४० रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने भएकाले न त उपभोक्ताले यसलाई किनेर प्रयोग गर्न सक्छन् न घाटामा चलेको प्राधिकरणले झन् घाटा सहन सक्छ । हेटौंडाको डिजेल प्लान्टले १४ मेगावाट र बिराटनगरको प्लान्टले ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता राख्छन् । महंगो खर्चिएर डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरेपनि तीनले सबै माग पूरा गराउन सक्दैनन् ।
    बिद्युत आपूर्तिमा सहजता ल्याउन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेको बढी केभीए क्षमताका कुनै पनि आयोजना समयमै सकिने छाँटकाँट छैन् । प्राधिकरण निर्माण सुरु गरेको हेटौंडा(भरतपुर प्रशारण लाइनको म्याद एक पटक थपेर सन् २०१२ को डिसेम्बर सक्ने योजना भएपनि सिभिल निर्माणको कामै पूरा भएको छैन् । प्रशारण लाइनको लागि तार बिछ्याउने काम रुख काट्ने अनुमतिको प्रक्रियाले ढिलाई भएकाले सुरु भएकै छैन् ।
    प्राधिकरणले आयोजना बनाएरै हेटौंडा भरतपुर र भरतपुर बर्दघाट २२० केभीए प्रशारण लाइन बिस्तार सुरु गरेको थियो । हेटौंडामा भरतपुर प्रशारण लाइनको लागि हेटौंडामा सब स्टेशनको लागि सिभिल निर्माणको काम भएपनि
भरतपुरमा सुरु भएकै छैन् । नेपाल–भारत बिद्युत आपूर्तिका लागि निर्माण गर्न आँटिएको ढल्केबरदेखि भारतको मुझफ्फरपुरसम्मको ४०० केभीए प्रसारण लाइन पनि निर्माणधीन अवस्थामै छ ।
    सिन्धुली–बर्दघाट २२० केभीए प्रसारण लाइनको सम्पूर्ण काम सकिएपनि राख्नुपर्ने ७ वटा टावर मुआब्जा बिवादमा तीन बर्षदेखि राखिएको छैनन् जसका काम सिस्टममा समस्या देखिने गरेको प्राधिकरणका प्राविधिक बताउँछन् ।
    निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशी, सेती र माथिल्लो मस्र्याड्डदी जनबिद्युत् आयोजनाबाट बिद्युत उत्पादन सुरु हुनुअघि नै प्रसारण लाइनको बिस्तार गर्न नसके ती आयोजनाको बिद्युत खेर जानेछन् । त्यसैले प्रसारण लाइन बिस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भएपनि मुआब्जा र कानुनी बिवादले बाधा पु¥याइरहेका छन् ।
    निर्माणाधीन भनिएका प्रसारण लाइन बिस्तार आयोजनाहरु अझैं कम्तिमा ४–५ बर्षअघि पूरा हुने छाँटकाँट देखिदैन् । बिद्युत आयोजनामा पनि यस्तै ढिलाईको समस्या देखिदै आएको छ ।