–११ दिन बन्द भएर भर्खरै सुचारु भएको हेटौंडा औद्योगिक
क्षेत्रस्थित बर्जर जोन्सन एण्ड निकोल्सन प्रालिमा कार्यरत मजदुरको माग
धेरै उद्योगीका लागि चाखलाग्दो बन्यो । सेवा प्रदायक कम्पनीबाट राखिएका २३
मजदुरले आफूलाई उद्योगले नै नियुक्ति दिनुपर्ने माग मात्रै राखेनन् गेटैमा
सुतेर ११ दिन उद्योग ठप्प पारिदिए । कारण, उद्योगले करोडौं घाटा सहनुप¥यो ।
बर्जरमा मात्रै होइन हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा सुचारु ६४ उद्योगमा
यस्तै सेवा प्रदायक संस्थाबाट सयौं कामदार खटिएका छन् । बर्जरमा मजदुरले
उठान गरेको माग अन्य उद्योगमा पनि सुरु हुनसक्ने भएकाले उद्योगीहरुको
ओठतालु सुकेको हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सेवा प्रदायक
संस्थाबाट मजदुर राखेको भन्ने उद्योगी र ठेकेदारी प्रथाले श्रम शोषण गरेको
आरोप लगाउने मजदुरको दोहारी यत्तिकै सकिने लक्षण देखिँदैन ।–हेटौंडा
औद्योगिक क्षेत्रभित्रै रहेको एसियन पेन्टस्ले आफ्नो क्षमता बिस्तारका
लागि निर्माण गर्न लागेको अर्को कारखाना भवन निर्माणका लागि खटिएका
कामदारले आइतबार करिब दिनभर उद्योगको गेट ठप्प पारे । उद्योगले बाध्य भएर
मजदुरसँग सम्झौंता गर्नुप¥यो र– ‘मजदुर नियुक्ति गर्दा हाल खटिएका निर्माण
मजदुरलाई प्राथमिकता दिने ।’ यस्तै, सहमति गरेपछि मात्रै ११ दिनपछि बर्जर
खुलेको थियो ।
एसियन पेन्ट्समा भएको सहमतिले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा सम्झौंता गरेर खुल्ने तयारीमा रहेका नौ वटा र निर्माणाधीन १४ उद्योगका सञ्चालकलाई झस्काइदिएको छ । किनकि, एसियनको उदाहरण हेर्दा उद्योग निर्माणमा संलग्न मजदुरले पनि रोजगारीका लागि आन्दोलन गर्ने प्रबल सम्भावना छ । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक रामशरण घिमिरे ‘भान्जा’को भनाइबाट यो सम्भावनालाई थप बल पुग्छ । ‘निर्माणमा श्रम बगाएको मजदुरले आफ्नो योग्यताअनुसार उद्योगमा श्रम गर्न किन नपाउने ?’ उनको सुझाव छ, ‘निर्माण कार्यमा पसिना बगाएकाहरुलाई उद्योग खुलेपछि नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्छ ।’
बर्जरको उदाहरण हेर्दा, उनीहरुले सेवा प्रदायक संस्थाबाट मजदुर राखेर पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन् किनकि केही समयपछि उनीहरुले पनि उद्योगबाट नियुक्ति माग्ने सम्भावना ज्यूँकात्यूँ छ । आफ्नो संगठनले ठेकेदारी प्रथा अन्त्यको माग सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘हामी ठेकेदार कम्पनीबाट मान्छे नराख भन्छौं, उद्योगीहरु झन् बढी मान्छे राख्न पाउनुपर्छ भन्छन्’, उनले मजदुर र उद्योगीबीचको अमिल्दो कुरा खुलाए, ‘दुबैले निहुँ खोजेजस्तो भयो यो ।’
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका ताजा समस्याका यी दुई उदाहरण हुन । औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुर र मालिक विवादको अनन्त किस्सा थुप्रै छन् । तर, यी पछिल्ला दुई उदाहरणलाई बिभिन्न ढंगबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कसैले यसलाई मजदुरले आफ्नो रोजगारीको सुरक्षा नहुने ठानी गरेको आन्दोलनको संज्ञा दिन्छन् त कसैले यसलाई मजदुरले अधिकार खोसेर लिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उद्योगीहरु यसलाई अराजकता भनिरहेका छन् भने प्रशासनले यस्तो आन्दोलनलाई अप्रत्यक्षरुपमा कानुनविपरीत भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।
दुई हजार आठसय २९ रोपनी जग्गामा फैलिएको, क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै ठूलो, औद्योगिक क्षेत्र समस्याबाट अछुतो छैन । करिब तीनहजार पाँचसयलाई रोजगारी अवसर दिलाएको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगमा पछिल्लो समय लगातार आन्दोलन चलिरहेको छ । लोडसेडिङले आलसतालस उद्योगलाई पछिल्लो समय मजदुर आन्दोलनले आलसतालस पारेको छ । केही उद्योगमा देखा परेको मजदुर आन्दोलनको स्वरुप र अवस्थाले प्रायः सबै उद्योगी भयग्रस्त छन् । उनीहरु मजदुरलाई उद्योगको प्रमुख समस्या देख्छन् ।
यता, मजदुरको समस्या पनि उस्तै छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार दुईसयले उनीहरुको परिवार पाल्नु साह्रै कठिन काम हो । उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी पाउने गरेको दाबी गर्छन् ।
मजदुरले मालिकलाई सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति छ । यसैले गर्दा मजदुर र मालिकबीच दूरी छ । ठेकेदारी प्रथाबाट मजदुर नियुक्ति गर्ने चलन नहटेसम्म मजदुर र मालिकबीचको दुरी नघट्ने अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक कृष्णराज कोइरालाको धारणा छ ।
उद्योगीले मजदुरलाई आफ्नो नाफा लुकाएर सधैं कम सुविधा र तलबमा काम लगाउन खोज्ने मुख्र्याइँ गर्ने गरेको मजदुर नेता घिमिरेको आरोप छ । ‘उद्योगीहरु उद्योग बन्द नगराई मजदुरको मागहरु नसुन्ने प्रवृत्ति पनि छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘मजदुरले मालिक र मालिकले मजदुरलाई शत्रु देख्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।’
उद्योगी–मजदुरःदुई किनारा हेटौंडा÷ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा पछिल्लो समय उद्योगी र मजदुरबीचको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैछ । पछिल्लो केही महिनामा औद्योगिक क्षेत्रका आधा दर्जन उद्योगमा मजदुर आन्दोलन भएका छन् । मजदुर आन्दोलनलाई नियाल्ने मात्रै हो भने पनि उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
श्रम ऐनअनुसारको तलब सुविधा दिएको दाबी गर्ने उद्योगी र छाक टार्नै गाह्रो भएको गुनासो गर्ने मजदुरबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा वर्तमान सरकारी नीति नै दोषी देख्छन्, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक कृष्णराज कोइराला । पछिल्लो समय बढेको उद्योगी र मजदुरबीचको दूरीको कारण के होला ? उत्तरमा कोइराला भन्छन्,‘यो मजदुर र उद्योगीको मात्रै बिषय होइन, वर्तमान नीति नबदलिएसम्म उनीहरुबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । त्यसको लागि ठेकेदार कम्पनीमार्पmत् मजदुर राख्न पाउने अनुमति दिने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।’ हाल श्रम ऐनअनुसार उद्योगमा काम गर्ने भरिया, सामान मिलाउने कामदार, सुरक्षा मजदुर, बगैंचामा काम गर्ने र भान्सामा काम गर्ने मजदुर सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौतामा राख्न सकिने प्रावधान छ । श्रम ऐनमा उल्लिखित यस्तो प्रावधान नै मजदुरको श्रम शोषणको कारक बनेको कोइरालाको ठहर छ ।
मजदुरले सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौतामा मजदुर राख्न नपाउने माग गरिरहँदा उद्योगी भने सबै मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘नो वर्क नो पे नीति लागू हुनुपर्छ’, उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे भन्छन्, ‘घण्टाको दरले ज्याला दिने नीति लागू हुनुपर्छ ।’ घिमिरे टे«ड युनियनबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण जसले मन लाग्यो उसले उद्योग बन्द गर्ने लहड चलेको धारणा व्यक्त गर्छन् । ‘टे«ड युनियनहरुको अवस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा रहेको ठूला पार्टीका मुख्य नेताले मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् तर मजदुरलाई पनि कसैले उचालिरहेका छन् ।’
मजदुरलाई आन्दोलनमा होमाउँदा तत्कालका लागि कुनै पार्टीलाई केही फाइदा भएपनि दीर्घकालीनरुपमा यसको नकारात्मक असर देखापर्ने उनको धारणा छ । ‘उद्योगै नरहे मजदुर रहन्न भन्ने भावना हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् । जिल्लाबासीलाई उद्योग नचाहिए सबै उद्योगीहरु आआफ्नो उद्योग बन्द गर्न तयार भएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा मकवानपुर जिल्लालाई उद्योग चाहिएको छ कि छैन ?’, उनले थपे,‘चाहिँदैन् भने हामी उद्योग बन्द गर्न तयार छौं ।’
औद्योगिक मजदुरहरुले परिवार पाल्नै गाह्रो भएको गुनासो गरिरहँदा उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष घिमिरे नेपाल राज्यभरका उद्योगभन्दा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले सबैभन्दा बढी तलब र सुविधा दिएको दाबी गर्छन् । नेपाल सरकारले ६ हजार दुईसय न्यूनतम तलब तोकेको छ तर, औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरले मासिक औसत ८ हजार रुपियाँ बुझ्नेगरेको घिमिरेको दाबी छ ।
ठेकेदार कम्पनीसँग कामदार राख्न पाउने नीतिको बिरोध गर्छन् मजदुर तर उद्योगीहरुको प्रश्न छ– कानुनले दिएको अधिकार किन प्रयोग गर्न नपाउने ? उद्योगमा काम गर्ने सबै मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न अनुमति पाउनुपर्ने माग गर्ने उद्योगी र कुनैपनि मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्नै नहुने माग गर्ने मजदुरको माग हेर्दा यी एकै नदिका दुई किनारा झैंं लाग्छन् ।
‘कार्यालय सहायकदेखि उद्योगको जीएमसम्म सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष घिमिरेले भने,‘अझ् योग्य व्यक्ति पाइन्छ भने घण्टाको दरले मूल्य तिरेर कामदार राख्ने व्यबस्था हुनुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ मजदुरको मागसँग पटक्कै मिल्दैन । मजदुरहरु सबै प्रकारका कामदारलाई उद्योगले नियुक्ति दिएर उनीहरुको सामजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने माग गर्छन् ।
हेनपा–उद्योगीको जुहारी हेटौंडा÷ औद्योगिक क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको सुको लगानी नभएकाले व्यबसाय कर तिर्दिन भन्ने उद्योगी र जसरी भएपनि लिने नगरपालिकाको नीतिले उद्योगी र नगरपालिकाबीच जुहारी नै चलेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएदेखि नै औद्यौगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगसँग व्यबसाय कर, सम्पति कर र बहाल कर लिने नीति बनाए पनि उद्योगीले कुनैपनि कर सजिलै तिरेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मान्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रभित्रको उद्योगसँग नगरपालिकाले कुनैपनि शीर्षकमा कर लिन नमिल्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ तर, नगरपालिका कानुनले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै उद्योगीसँग बहालकर मात्रै भनेपनि उठाउने बिचारमा छ ।
नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा व्यबसाय गर्नेसँग प्रकृति हेरी वार्षिकरुपमा व्यबसाय कर संकलन गर्छ, घर तथा जग्गाको मूल्याड्ढनको आधारमा सम्पति कर असुल्ने गर्छ भने कुनैपनि घर तथा जग्गा भाडामा लगाएवापत् दुई प्रतिशत बहालकर लिने गर्दछ । उद्योगलाई जग्गा भाडामा लगाएवापत् नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडसँग बहालकर लिने नीति बनाएको छ । त्यस्तै, उद्योगीसँग व्यबसाय सञ्चालन गरेबापत् व्यबसाय कर लिने निर्णय उसको छ ।
घर र जग्गाको एकीकृत सम्पति कर लिनुपर्ने व्यबस्था भएपनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको उद्योगको संरचना उद्योगीको र जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडको भएकाले संकलनमा अप्ठेरो परेको नगरपालिकाका प्रबन्धक बीके महर्जन बताउँछन् । जसका कारण एकीकृत सम्पति कर तत्कालका लागि छुट गर्ने निर्णय भएको प्रबन्धकले जानकारी दिए । तर, उद्योगीसँग बहालकर र औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडसँग बहालकर बापतको रकम असुल्ने नीति नगरपालिकाको छ । तर, उद्योगी व्यबसाय कर तिर्न मञ्जुर छैनन् भने व्यबस्थापन कार्यालयसमेत आपूm सरकारी निकाय भएकाले बहाल कर छुट हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । महर्जनको भनाइमा यो हेटौंडाको मात्र समस्या होइन, औद्योगिक क्षेत्र भएका नेपालका १० वटै नगरपालिका र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद हो ।
नगरपालिकाले तोकेको व्यबसाय कर नतिर्ने भनेपनि हेटौंडामा घर भएका उद्योगीहरुलाई त्यो नतिरी धरै छैन । किनकि व्यबसाय कर नतिरी नगरपालिकाले जन्म दर्ता, नगरिकताको
सिफारिस, घरजग्गा कारोबारको सिफारिस, नक्सापास केही गर्दैन । त्यसैले, हेटौंडामा घर भएका उद्योगी मन नलागीनलागी भएपनि व्यबसाय कर तिर्न बाध्य छन् । तर, हेटौंडा बाहिरका उद्योगी भने व्यबसाय कर तिर्नबाट पञ्छिदै आएका छन् । र पनि, नगरपालिकाले उनीहरुसँग
रकम असुल्न सकेको छैन । ‘व्यबसाय कर असुलीमा भने उद्योगीसँग पक्षपात भएकै हो’,
नगरपालिकाका प्रबन्धक महर्जन स्वीकार्छन्,‘सबैसँग लिन नसकिएकै हो ।’ उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे पनि नगरपालिकाले कोही उद्योगीसँग बहालकर जबर्जस्ती लिने र कसैलाई छुट दिने बिभेदकारी नीति लिएकोमा सन्तुष्ट छैनन् । ‘राज्यले सबैलाई बराबरी व्यबहार गर्नुपर्ने होइन् र ?’, उनको प्रश्न हो यो ।
अलपत्र औद्योगिक जिल्ला घोषणा माग हेटौंडा÷ मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले २०५३ सालदेखि नै मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला बनाउनुपर्छ भनी माग गरेको भएपनि हालसम्म त्यसको कतैबाट सुनुवाई भएको छैन । हेटौंडामा मुलुककै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र छ ।
मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ आफूहरुको मुद्दालाई सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘हाम्रो मागबारे सरकार मौन छ’, उनले भने, ‘सरकारी धारणा केही आएका छैन ।’ मकवानपुरको
करिब १८ प्रतिशत भूभाग मात्रै उब्जनिको हिसाबले उपर्युक्त भएको र अधिकांश भू–भाग पहाडी क्षेत्रले ढाकेकाले यहाँको जमिनको उपयोग उद्योग स्थापनाको लागि उपयोग हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कृषि उब्जानि हुने जिल्लालाई कृषिमा लगानी गरेर मकवानपुरजस्तो जिल्लालाई उद्योगको लागि उपर्युक्त बनाइदेउ भन्ने हाम्रो माग हो’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारी धारणा आएको छैन ।’
सरकारले मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गरे यहाँका उद्योगी व्यवसायीले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको श्रेष्ठको कथन छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णहरि पुस्करसमेत मकवानपुर उद्योगमैत्री भएकाले व्यबसायीको माग सम्बोधनमा सहजीकरण गर्ने बताउँछन् ।
एसियन पेन्ट्समा भएको सहमतिले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा सम्झौंता गरेर खुल्ने तयारीमा रहेका नौ वटा र निर्माणाधीन १४ उद्योगका सञ्चालकलाई झस्काइदिएको छ । किनकि, एसियनको उदाहरण हेर्दा उद्योग निर्माणमा संलग्न मजदुरले पनि रोजगारीका लागि आन्दोलन गर्ने प्रबल सम्भावना छ । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक रामशरण घिमिरे ‘भान्जा’को भनाइबाट यो सम्भावनालाई थप बल पुग्छ । ‘निर्माणमा श्रम बगाएको मजदुरले आफ्नो योग्यताअनुसार उद्योगमा श्रम गर्न किन नपाउने ?’ उनको सुझाव छ, ‘निर्माण कार्यमा पसिना बगाएकाहरुलाई उद्योग खुलेपछि नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्छ ।’
बर्जरको उदाहरण हेर्दा, उनीहरुले सेवा प्रदायक संस्थाबाट मजदुर राखेर पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन् किनकि केही समयपछि उनीहरुले पनि उद्योगबाट नियुक्ति माग्ने सम्भावना ज्यूँकात्यूँ छ । आफ्नो संगठनले ठेकेदारी प्रथा अन्त्यको माग सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘हामी ठेकेदार कम्पनीबाट मान्छे नराख भन्छौं, उद्योगीहरु झन् बढी मान्छे राख्न पाउनुपर्छ भन्छन्’, उनले मजदुर र उद्योगीबीचको अमिल्दो कुरा खुलाए, ‘दुबैले निहुँ खोजेजस्तो भयो यो ।’
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका ताजा समस्याका यी दुई उदाहरण हुन । औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुर र मालिक विवादको अनन्त किस्सा थुप्रै छन् । तर, यी पछिल्ला दुई उदाहरणलाई बिभिन्न ढंगबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कसैले यसलाई मजदुरले आफ्नो रोजगारीको सुरक्षा नहुने ठानी गरेको आन्दोलनको संज्ञा दिन्छन् त कसैले यसलाई मजदुरले अधिकार खोसेर लिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उद्योगीहरु यसलाई अराजकता भनिरहेका छन् भने प्रशासनले यस्तो आन्दोलनलाई अप्रत्यक्षरुपमा कानुनविपरीत भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।
दुई हजार आठसय २९ रोपनी जग्गामा फैलिएको, क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै ठूलो, औद्योगिक क्षेत्र समस्याबाट अछुतो छैन । करिब तीनहजार पाँचसयलाई रोजगारी अवसर दिलाएको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगमा पछिल्लो समय लगातार आन्दोलन चलिरहेको छ । लोडसेडिङले आलसतालस उद्योगलाई पछिल्लो समय मजदुर आन्दोलनले आलसतालस पारेको छ । केही उद्योगमा देखा परेको मजदुर आन्दोलनको स्वरुप र अवस्थाले प्रायः सबै उद्योगी भयग्रस्त छन् । उनीहरु मजदुरलाई उद्योगको प्रमुख समस्या देख्छन् ।
यता, मजदुरको समस्या पनि उस्तै छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार दुईसयले उनीहरुको परिवार पाल्नु साह्रै कठिन काम हो । उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी पाउने गरेको दाबी गर्छन् ।
मजदुरले मालिकलाई सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति छ । यसैले गर्दा मजदुर र मालिकबीच दूरी छ । ठेकेदारी प्रथाबाट मजदुर नियुक्ति गर्ने चलन नहटेसम्म मजदुर र मालिकबीचको दुरी नघट्ने अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक कृष्णराज कोइरालाको धारणा छ ।
उद्योगीले मजदुरलाई आफ्नो नाफा लुकाएर सधैं कम सुविधा र तलबमा काम लगाउन खोज्ने मुख्र्याइँ गर्ने गरेको मजदुर नेता घिमिरेको आरोप छ । ‘उद्योगीहरु उद्योग बन्द नगराई मजदुरको मागहरु नसुन्ने प्रवृत्ति पनि छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘मजदुरले मालिक र मालिकले मजदुरलाई शत्रु देख्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ ।’
उद्योगी–मजदुरःदुई किनारा हेटौंडा÷ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा पछिल्लो समय उद्योगी र मजदुरबीचको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैछ । पछिल्लो केही महिनामा औद्योगिक क्षेत्रका आधा दर्जन उद्योगमा मजदुर आन्दोलन भएका छन् । मजदुर आन्दोलनलाई नियाल्ने मात्रै हो भने पनि उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
श्रम ऐनअनुसारको तलब सुविधा दिएको दाबी गर्ने उद्योगी र छाक टार्नै गाह्रो भएको गुनासो गर्ने मजदुरबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा वर्तमान सरकारी नीति नै दोषी देख्छन्, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ जिल्ला संयोजक कृष्णराज कोइराला । पछिल्लो समय बढेको उद्योगी र मजदुरबीचको दूरीको कारण के होला ? उत्तरमा कोइराला भन्छन्,‘यो मजदुर र उद्योगीको मात्रै बिषय होइन, वर्तमान नीति नबदलिएसम्म उनीहरुबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । त्यसको लागि ठेकेदार कम्पनीमार्पmत् मजदुर राख्न पाउने अनुमति दिने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।’ हाल श्रम ऐनअनुसार उद्योगमा काम गर्ने भरिया, सामान मिलाउने कामदार, सुरक्षा मजदुर, बगैंचामा काम गर्ने र भान्सामा काम गर्ने मजदुर सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौतामा राख्न सकिने प्रावधान छ । श्रम ऐनमा उल्लिखित यस्तो प्रावधान नै मजदुरको श्रम शोषणको कारक बनेको कोइरालाको ठहर छ ।
मजदुरले सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौतामा मजदुर राख्न नपाउने माग गरिरहँदा उद्योगी भने सबै मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘नो वर्क नो पे नीति लागू हुनुपर्छ’, उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे भन्छन्, ‘घण्टाको दरले ज्याला दिने नीति लागू हुनुपर्छ ।’ घिमिरे टे«ड युनियनबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण जसले मन लाग्यो उसले उद्योग बन्द गर्ने लहड चलेको धारणा व्यक्त गर्छन् । ‘टे«ड युनियनहरुको अवस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा रहेको ठूला पार्टीका मुख्य नेताले मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् तर मजदुरलाई पनि कसैले उचालिरहेका छन् ।’
मजदुरलाई आन्दोलनमा होमाउँदा तत्कालका लागि कुनै पार्टीलाई केही फाइदा भएपनि दीर्घकालीनरुपमा यसको नकारात्मक असर देखापर्ने उनको धारणा छ । ‘उद्योगै नरहे मजदुर रहन्न भन्ने भावना हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् । जिल्लाबासीलाई उद्योग नचाहिए सबै उद्योगीहरु आआफ्नो उद्योग बन्द गर्न तयार भएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा मकवानपुर जिल्लालाई उद्योग चाहिएको छ कि छैन ?’, उनले थपे,‘चाहिँदैन् भने हामी उद्योग बन्द गर्न तयार छौं ।’
औद्योगिक मजदुरहरुले परिवार पाल्नै गाह्रो भएको गुनासो गरिरहँदा उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष घिमिरे नेपाल राज्यभरका उद्योगभन्दा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले सबैभन्दा बढी तलब र सुविधा दिएको दाबी गर्छन् । नेपाल सरकारले ६ हजार दुईसय न्यूनतम तलब तोकेको छ तर, औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरले मासिक औसत ८ हजार रुपियाँ बुझ्नेगरेको घिमिरेको दाबी छ ।
ठेकेदार कम्पनीसँग कामदार राख्न पाउने नीतिको बिरोध गर्छन् मजदुर तर उद्योगीहरुको प्रश्न छ– कानुनले दिएको अधिकार किन प्रयोग गर्न नपाउने ? उद्योगमा काम गर्ने सबै मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न अनुमति पाउनुपर्ने माग गर्ने उद्योगी र कुनैपनि मजदुर सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्नै नहुने माग गर्ने मजदुरको माग हेर्दा यी एकै नदिका दुई किनारा झैंं लाग्छन् ।
‘कार्यालय सहायकदेखि उद्योगको जीएमसम्म सेवा प्रदायक संस्थाबाट राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष घिमिरेले भने,‘अझ् योग्य व्यक्ति पाइन्छ भने घण्टाको दरले मूल्य तिरेर कामदार राख्ने व्यबस्था हुनुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ मजदुरको मागसँग पटक्कै मिल्दैन । मजदुरहरु सबै प्रकारका कामदारलाई उद्योगले नियुक्ति दिएर उनीहरुको सामजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने माग गर्छन् ।
हेनपा–उद्योगीको जुहारी हेटौंडा÷ औद्योगिक क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको सुको लगानी नभएकाले व्यबसाय कर तिर्दिन भन्ने उद्योगी र जसरी भएपनि लिने नगरपालिकाको नीतिले उद्योगी र नगरपालिकाबीच जुहारी नै चलेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएदेखि नै औद्यौगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगसँग व्यबसाय कर, सम्पति कर र बहाल कर लिने नीति बनाए पनि उद्योगीले कुनैपनि कर सजिलै तिरेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मान्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रभित्रको उद्योगसँग नगरपालिकाले कुनैपनि शीर्षकमा कर लिन नमिल्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ तर, नगरपालिका कानुनले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै उद्योगीसँग बहालकर मात्रै भनेपनि उठाउने बिचारमा छ ।
नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा व्यबसाय गर्नेसँग प्रकृति हेरी वार्षिकरुपमा व्यबसाय कर संकलन गर्छ, घर तथा जग्गाको मूल्याड्ढनको आधारमा सम्पति कर असुल्ने गर्छ भने कुनैपनि घर तथा जग्गा भाडामा लगाएवापत् दुई प्रतिशत बहालकर लिने गर्दछ । उद्योगलाई जग्गा भाडामा लगाएवापत् नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडसँग बहालकर लिने नीति बनाएको छ । त्यस्तै, उद्योगीसँग व्यबसाय सञ्चालन गरेबापत् व्यबसाय कर लिने निर्णय उसको छ ।
घर र जग्गाको एकीकृत सम्पति कर लिनुपर्ने व्यबस्था भएपनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको उद्योगको संरचना उद्योगीको र जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडको भएकाले संकलनमा अप्ठेरो परेको नगरपालिकाका प्रबन्धक बीके महर्जन बताउँछन् । जसका कारण एकीकृत सम्पति कर तत्कालका लागि छुट गर्ने निर्णय भएको प्रबन्धकले जानकारी दिए । तर, उद्योगीसँग बहालकर र औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन लिमिटेडसँग बहालकर बापतको रकम असुल्ने नीति नगरपालिकाको छ । तर, उद्योगी व्यबसाय कर तिर्न मञ्जुर छैनन् भने व्यबस्थापन कार्यालयसमेत आपूm सरकारी निकाय भएकाले बहाल कर छुट हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । महर्जनको भनाइमा यो हेटौंडाको मात्र समस्या होइन, औद्योगिक क्षेत्र भएका नेपालका १० वटै नगरपालिका र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद हो ।
नगरपालिकाले तोकेको व्यबसाय कर नतिर्ने भनेपनि हेटौंडामा घर भएका उद्योगीहरुलाई त्यो नतिरी धरै छैन । किनकि व्यबसाय कर नतिरी नगरपालिकाले जन्म दर्ता, नगरिकताको
सिफारिस, घरजग्गा कारोबारको सिफारिस, नक्सापास केही गर्दैन । त्यसैले, हेटौंडामा घर भएका उद्योगी मन नलागीनलागी भएपनि व्यबसाय कर तिर्न बाध्य छन् । तर, हेटौंडा बाहिरका उद्योगी भने व्यबसाय कर तिर्नबाट पञ्छिदै आएका छन् । र पनि, नगरपालिकाले उनीहरुसँग
रकम असुल्न सकेको छैन । ‘व्यबसाय कर असुलीमा भने उद्योगीसँग पक्षपात भएकै हो’,
नगरपालिकाका प्रबन्धक महर्जन स्वीकार्छन्,‘सबैसँग लिन नसकिएकै हो ।’ उद्योग संघ हेटौंडा अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे पनि नगरपालिकाले कोही उद्योगीसँग बहालकर जबर्जस्ती लिने र कसैलाई छुट दिने बिभेदकारी नीति लिएकोमा सन्तुष्ट छैनन् । ‘राज्यले सबैलाई बराबरी व्यबहार गर्नुपर्ने होइन् र ?’, उनको प्रश्न हो यो ।
अलपत्र औद्योगिक जिल्ला घोषणा माग हेटौंडा÷ मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले २०५३ सालदेखि नै मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला बनाउनुपर्छ भनी माग गरेको भएपनि हालसम्म त्यसको कतैबाट सुनुवाई भएको छैन । हेटौंडामा मुलुककै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र छ ।
मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ आफूहरुको मुद्दालाई सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘हाम्रो मागबारे सरकार मौन छ’, उनले भने, ‘सरकारी धारणा केही आएका छैन ।’ मकवानपुरको
करिब १८ प्रतिशत भूभाग मात्रै उब्जनिको हिसाबले उपर्युक्त भएको र अधिकांश भू–भाग पहाडी क्षेत्रले ढाकेकाले यहाँको जमिनको उपयोग उद्योग स्थापनाको लागि उपयोग हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कृषि उब्जानि हुने जिल्लालाई कृषिमा लगानी गरेर मकवानपुरजस्तो जिल्लालाई उद्योगको लागि उपर्युक्त बनाइदेउ भन्ने हाम्रो माग हो’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारी धारणा आएको छैन ।’
सरकारले मकवानपुरलाई औद्योगिक जिल्ला घोषणा गरे यहाँका उद्योगी व्यवसायीले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको श्रेष्ठको कथन छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णहरि पुस्करसमेत मकवानपुर उद्योगमैत्री भएकाले व्यबसायीको माग सम्बोधनमा सहजीकरण गर्ने बताउँछन् ।
